सचिन वाझेला गजाआड घालणारे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस दंगलखोर भिडेला क्लीनचीट देतात तेंव्हा....

सचिन वाझेला गजाआड घालणारे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस दंगलखोर भिडेला क्लीनचीट देतात तेंव्हा....

भिमा-कोरेगाव हल्ल्यानंतर, भाजपसारखी आक्रमक भूमिका त्यावेळी कॉग्रेस-राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी घेतली असती तर भिडेला अटक झाली असती व फडणवीसांचं तोंडंही काळं झालं असतं...पण हजारो आंबेडकरवादी अनुयायांचं, महिलांचं आणि बालकांचं रक्तपात होऊनही त्यावेळेच्या विरोधी पक्षाला आक्रमकपणे सत्तारूढ भाजप विरोधात रणकंदान करता आलं नाही. 

आक्रमक भूमिका घेऊन भिडेला अटक करण्याची मागणी करता आली नव्हती. खरं तर कॉग्रेस-राष्ट्रवादीने मूळमुळीत मागणी करण्यापलिकडे फार काही केलेलं नाही,किंबहुना जातीयवाद व धर्मांध पेशवेशाहीला संरक्षण देण्याचा प्रयत्नच विरोधी पक्षांनी केला असाच संशय आता येतोय.

सचिन वाझेच्या प्रकरणाने कॉग्रेस- राष्ट्रवादीचे डोळे उघडण्यास हरकत नसावी.शिवसेना ज्यांचे प्रमुख आज मुख्यमंत्रीपदी बसलेत त्यांनीही  भिमा-कोरेगाव प्रकरणात मूग गिळून बसण्या पलिकडे फार काही केलं नव्हतं.किंबहुना भिडे बाबत बोटचेपे भूमिका त्यांनी घेतली. 

आज या तिन्ही पक्षांवर भाजपने वाझे प्रकरणात बूमरँग केलाय. महाविकास आघाडीची, बिघाडी करून टाकलीय. भिमा-कोरेगाव प्रकरणात सामाजिक न्यायाची भूमिका कॉग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतली असती तर तत्कालीन भाजपला पळताभूई थोडी झाली असती. 

आंबेडकरवादयांनी केलेल्या महाराष्ट्र बंद मध्ये सहभागी झाले असते तर महाराष्ट्राचा लॉकडाऊन तेंव्हाच झाला असता.मनसुख हिरेनची हात्या दूर्दैवीच आहे त्याच्या आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी.पण एका व्यक्तीच्या मृत्यूने राष्ट्रपती राजवटीची मागणी होतेय कोणताही जनक्षोभ नसताना. कोणताही जनतेतला असंतोष नसताना व कुणीही रस्त्यावर उतरलेलं नसताना केवळ मिडीयाच्या आधारे भाजप असं चित्रं निर्माण करण्यात यशस्वी झालाय. उलट पक्षी 2018च्या भिमा-कोरेगाव हाल्ल्या प्रकरणात एक व्यक्ती नव्हे तर हजारो लोक गंभीर जख्मी झाले होते. महिला, वृद्धांसह छोटया बालकांचं रक्त वाहिलं होतं. एका तरूणाचा मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र बंद नंतर  तर भाजप सरकारने हजारो आंदोलकांना जायबंदी केलेले. खोटया केसेस टाकून तरूणांना आयुष्यातून उठविले होते.भाजप सरकारच्या अमानूष हिंसाचारा विरोधात त्यावेळेच्या विरोधी पक्षांनी कणखर भूमिका घेतली असती तर आजचा आक्रमक विरोधी पक्ष "भाजप " लूळापांगळा झालेला दिसला असता.

महाविकास आघाडीच्या विरोधात उभं राहाण्याची हिंमत, भिमा-कोरेगाव प्रकरणातील पापी देवेंद्र फडणवीसांना झालीच नसती. मयत हिरेनचे व वाझेंच्या संभाषणाचे CDR ज्या तडफेने फडणवीसांनी काढले त्याच तडफेने भिडे-एकबोटाच्या संभाषणांचे CDR तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काढले असते तर भिडे-एकबोटेंसह मोठमोठी धेंडं हाताला लागली असती.पण सचिन वाझेंना गजाआड घालणारे विरोधी पक्ष नेते फडणवीस दंगलखोर भिडेला क्लीनचीट देतात तेव्हा त्यांच्या DNA तील सनातनी ब्राम्हण्यवाद उघड होतो. किमान भिडे-एकबोटेचा CDR काढण्याची भूमिका कॉग्रेस-राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी बजावणं अपेक्षित होतं. मात्र या धर्मनिरपेक्ष-लोकशाहीवादी पक्षांना यातलं गांभिर्य लक्षात आलं नसावं किंवा त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं असावं.

भिमा-कोरेगाव प्रकरणी महाराष्ट्रातील पोलिस यंत्रणा योग्य कामगिरी करित होती असा विश्वास असणाऱ्या फडणवीसांनी जर NIA ला हे प्रकरण देण्याची मागणी केली असती तर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची लायकी सिद्ध झाली असती. भिमा-कोरेगाव संबंधित एल्गार प्रकरणात NIA तपास करतंय. पण भिमा-कोरेगाव हल्ल्या प्रकरणी NIA  तपास करू शकत नाही. केवढा हा विरोधाभास! 

आंबेडकरवादयांच्या बाबतीत भिडे-एकबोटे हे धर्मांध आतंकवादी असले तरी त्यांचा NIA कडून  तपास झालाच पाहिजे अशी मागणी सनातनी ,जात्यांध- धर्मांध विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस करतीलच अशी शक्यता नाही. सार्वभौमत्व असणाऱ्या भारत देशातील  सरकारी यंत्रणा आपल्या मर्जीप्रमाणे वापरून देशात एकाधिकारशाही व हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याचं षडयंत्र चालू आहे. समन्यायी भूमिका न घेता,विशिष्ट वर्गाच्या हिताकरिता सर्व सरकारी यंत्रणा त्यांना वाटतील तिथे वापरायच्या असा अन्यायी कारभार देशात सुरू आहे.